Posted in October 04, 2009
by arun singla


भाजपा में शामिल होगी भाजश

प्रदेशभर के सैंकड़ों पदाधिकारी ग्रहण करेंगे पार्टी की सदस्यता

महानगर संवाददाता (अरुण सिंगला) ....जयपुर, 28 सितम्बर।

भारतीय जनता पार्टी में पिछले एक महीने से भी अधिक समय से जारी आंतरिक खींचतान के बाद कल पार्टी में बड़ी संख्या में भारतीय जनशक्ति के प्रदेशभर के कार्यकर्ता शाामिल होंगे। करीब 300 भारतीय जनशक्ति के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और मंडल पदाधिकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। भारतीय जनशक्ति के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हरिहर पारीक ने बताया कि पार्टी में शामिल होने के लिए उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है बल्कि वे राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं और पार्टी की नि:स्वार्थ भाव से जो भी काम मिलेगा वो करेंगे। उन्होंने कहा कि कल पूरी प्रदेश इकाई भाजपा में मर्ज हो जाएगी। भारतीय जनशक्ति के कार्यकर्ता वैचारिक रूप से भाजपा के काफी निकट पाते हैं और जिस प्रकार से प्रदेश की कांग्रेस सरकार काम कर रही है उसे देखते हुए प्रदेश में भाजपा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। प्रदेशभर में जनता अब भाजपा की ओर आशाभरी निगाह से देख रही है। गौरतलब है कि कल भारतीय जनशक्ति के युवा शक्ति प्रमुख सुनील मुद्गल, कोषाध्यक्ष दीपक अग्रवाल और जयपुर शहर के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। इस अवसर पर अन्य पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

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अब लगेंगी बिजली अदालत
भोपाल। राज्य सरकार बिजली से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही निराकरण करने के लिए जल्द ही बिजली अदालत लगाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वे बुधवार को मंत्रालय में किसान मंच की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि खेती को लाभदायी बनाने के लिए एक कार्यदल गठित कर कार्रवाही शुरू की गई है। चौहान ने कहा कि तीन फीसदी ब्याज दर पर कृषि कर्ज उपलब्ध करवाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि आगामी रबी मौसम में गेहूं के समर्थन मूल्य पर किसानों को राज्य सरकार अपनी ओर से १०० रूपए प्रति क्विंटल का बोनस देगी। सीएम ने कहा कि खेत पर बने किसानों के मकान डायवर्सन से मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक होने पर इसके लिए राजस्व संहिता में भी संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके मकानों के मालिकाना हक पत्र देने की राज्य शासन की पायलट योजना का पूरे प्रदेश में विस्तार करने को कहा। ताकि किसान अधिकार पत्र का उपयोग ऋण और अन्य जरूरी कामों में कर सके।

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